सन्जु कर्ण, सर्लाही,
सर्लाही, माघ ५ गते । सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्यलाई सच्याउन जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले माग गरेका छन् । सरकारले उखु उत्पादक किसानको लागत तथा उत्पादनलाई आधार मानेर उखुको समर्थन मूल्य तोकेको बताए पनि यसबाट आफूलाई फाइदा नहुने उनीहरुले जनाएका छन् । उखु क्रसिङको सिजन सुरु भएको निकै समयपछि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६ सय १० तोकेको छ । यो मूल्यमा उद्योगले रु पाँच सय ४० र सरकारले ढुवानी खर्चबापत रु ७० अनुदान दिने जनाएको छ । सकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुलाई फाइदा नरहेको उखु उत्पादक किसान हरदेव कुशवाहाले बताए । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै महँगी बढे पनि उखु उत्पादक किसानहरुको उखुको मूल्य त्यसअनुसार नबढेको उनले बताए । उनले भने, ‘उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने ज्याला बढेको छ, मलखाद, बीउ(बिजन, श्रमिक र चिनीको समेत मूल्य बढेको र अहिले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यले खेत जोतेको पैसा पनि उठ्दैन ।’

लागत लगातार बढ्दै जाँदा तोकिएको उखुको समर्थन मूल्यले लागतसमेत नउठ्ने भएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू उखुको विकल्प खेतीतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता आएको अर्का उखु उत्पादक किसान रमेश भट्राईले बताए ।

सर्लाही जिल्लामा देशभरिमा सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने गरेको भए पनि पछिल्ला केही वर्ष यता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको चिनी उद्योगहरुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उखु उत्पादन घट्दै जानु उखु उत्पादक किसानहरुको लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा गर्नु परेको आन्दोलन मुख्य कारण रहेको उखु उत्पादक किसान अगुवा एवम् नेपाल उखु उत्पादक सङघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार समयमा उखुको भुक्तानी नपाउनेदेखि उखुको उपयुक्त मूल्य नपाउने सम्मको दुःख जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूले भोग्नुपरेको छ ।

सरकारले तय गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानहरूलाई मान्य नहुने नेपाल उखु किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले उखु उत्पादक किसानहरुलाई बेवास्ता गरेर उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उनको आरोप छ ।

सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले आफूखुसी पटक(पटक जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको लागत र त्यसबाट उत्पादन हुने चिनीजन्य पदार्थको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर उखुको वैज्ञानिक आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न गरेको र त्यस जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको लागतका आधारमा आफूहरुले मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको आग्रह सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले नसुनेको अध्यक्ष मैनालीले गुनासो गरे । यसबाट जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका उनको भनाइ छ ।

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुसँग उखु खरिद गर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको उखुको समर्थन मूल्यले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुलाई समेत राहत पुग्ने उद्योगहरुको दाबी छ ।

उद्योगले रु पाँच सय ४० र सरकारका तर्फबाट ढुवानीबापत रु ७० अनुदान दिएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूलाई उखु खेतीबाट आम्दानी गर्ने वातावरण सृजना भएको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए । तर उखुको उत्पादनबाट लागतसमेत उठ्न छाडेपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू लगातार अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।