रंजित चौरसिया, वीरगंज,
वीरगंज चैत्र २६ गते । वीरगंज महानगरपालिका घण्टाघरको लिंकरोडमा अवस्थित नेसेन्ट एजुकेशन फाउन्डेसन प्राईभेट लिमिटेडले पर्सा, बारा, रौतहटका विद्यार्थीहरुलाई गुमराहमा राखी पारुल युनिभर्सिटी भारतमा पठाउने गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
भारतको गुजरातमा रहेको पारुल युनिभर्सिटीको बारा, पर्सा, रौतहटको आधिकारित भर्ना प्रतिनिधि भएका नेसेन्टका सञ्चालक शिक्षा माफिया रंजित पडितले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई गुमराहमा राखी ठगी धन्दा गर्दै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शिक्षा माफियाको नामले चर्चा कमाएका नेसेन्टका सञ्चालक पडितले पारुलमा पठाएको प्रति विद्यार्थीहरुमा आफ्नो आन्तरिक मोटो कमिशन निश्चित गरेको बताईन्छ ।
नेपाल सरकारको मापदण्ड बिपरित नेसेन्ट एजुकेशन सञ्चालन गरेका पडितले पारुल युनिभर्सिटीमा वार्षिक करिब २५० विद्यार्थी पठाए पनि नेपाल सरकारलाई कम विद्यार्थी देखाई लाखौं लाख राजस्व छलि गरिरहेको स्रोतको कथन रहेको छ । कैयौं अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई झुक्याई पडितले रकम ठगी गरेपनि सो विद्यार्थीहरुलाई कबोल गरेको युनिभर्सिटीमा नपठाई हैरान गर्ने गरेको ती स्रोतको भनाई रहेको छ ।
पडितको ठगी कार्यमा सहयोग गर्दै आएका उनका केही दुतहरुले नक्कली सर्टिफिकेटको कारोबारमा संलग्न रहेको बुझिएको छ । विद्यार्थीहरुलाई बाहिर पठाउने र उनीहरु दुर्भाग्यवस फेल भएमा नेसेन्टका सञ्चालक पडितको टिमले नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर दिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
भारतको पारुल युनिभर्सिटीमा पढाई र छात्रावासको खानामा झिंगा, किरा, मुसा भेटिएको र ठगिएका पिडित विद्यार्थीहरुले केही दिन अगाडि स्थानिय प्रहरी प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए । पारुल युनिभर्सिटीको व्यवस्थापन कमजोर रहेको कारण पढाई राम्रो नरहेको, छात्रावासका विद्यार्थीहरु गुटखा खानमा मस्त रहने गरेको र खानामा झिंगा, किरा र मुसा भेटिएकोले प्रमाणित भईराखेको अवस्था रहेको छ । पारुल युनिभर्सिटीको छात्रावासको खाना मानविय खाना नरहेको र व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण छात्र–छात्रा बिग्रने गरेको कारण नेपालमा सो युनिभर्सिटीको प्रवेशमा रोक लगाउन शिक्षाविद्धहरुको भनाई रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेसेन्टका सञ्चालक रंजित पडित सँग मोबाईल फोन गरी प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । मापदण्ड बिपरित सञ्चालनमा रहेका नेसेन्ट एजुकेशनले ठगी धन्दा चलाउदै, नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने गिरोह राखेको आरोप लागि रहेकोमा वीरगंज महानगरपालिका, स्थानिय प्रहरी प्रशासन लगायतका नियमनकारी निकाय मौन रहेकोले शिक्षाविद्धहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।