जनकपुरधाम, पुस १२ गते । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय मातहतको आम सञ्चार प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा रहेका सबै क्रियाशील पत्रकारहरूको १ लाखको स्वास्थ्य विमा तथा ७ लाखको दुर्घटना विमा गर्ने भएको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा क्रियाशील रहेका पत्रकारहरूको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना विमा गर्ने भएको छ ।
जनकपुरधाममा रहेको मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा पत्रकारहरूको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना विमा गर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री राजकुमार लेखी तथा राष्ट्रिय विमा कम्पनीका व्यवस्थापक देवराज घिमिरेले आज हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री लेखीले मधेश प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री सरकार भएको उल्लेख गर्नुहुँदै पत्रकारहरूको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना विमा निःशुल्क रुपमा गरेर प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारहरूको समस्याप्रति प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा जानकार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पत्रकारहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा प्रदान जानकारी दिनुहुँदै निकट भविष्यमा नै मधेश प्रदेशका सबै शहिद परिवारलाई एक लाखको स्वास्थ्य विमा निःशुल्क रुपमा गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रको पहरेदारको रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास तथा पत्रकार सुरक्षाको लागि प्रदेश सरकारले चालेको कदमको सराहना गर्नुभयो । आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले मधेश प्रदेशमा तीन वर्षदेखि निरन्तर रुपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सबै पत्रकारहरूको १ लाखको स्वास्थ्य तथा ७ लाखको दुर्घटना विमा गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले यसअघि महिलाहरूको स्वास्थ्य विमा गर्दै आएको भए पनि यसपटक ७ सय ३५ पत्रकारहरूको महासङ्घ तथा मिडियाको सिफारिसमा विमा गरिदिने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना विमा गर्ने नीति स्वागत योग्य भएको बताउँदै यसको निरन्तरतामा ध्यान दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।राष्ट्रिय विमा कम्पनीका व्यवस्थापक देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा विमा कम्पनीसँग विमितले गर्नुपर्ने दाबी भुक्तानी सहितको विषयमा कम्पनीका अधिकारी निरञ्जन आचार्यले जानकारी गराउनुभएको थियो ।