+977 9854027065 | akulpdsah@gmail.com

मंसिर २८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पुर्ण रूपमा धाधली भएको भनेर सम्बन्धि निकायमा उजुरी

6 महीना पहिले प्रकाशित

Akul Prasad Sah

327 Views

रश्मि पटेल, रौतहट
रौतहट, पुस २१ गते । उच्च अदालत जनकपुरधाम, अस्थाई बिरगंज अदालतले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन हुदा मतपत्रमा सांकेतिक चिन्ह जस्ता केरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्यक्तिका लागि अनुसूचीको व्यवस्था नगरिएको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।

न्यायाधीश दुर्गा बहादुर बिश्वकर्माको एकल इजलासले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रौतहट गौर समेत गरि ६ जनाको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

मौलिक अधिकार र गोपनियता भंग भएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय समिति, रौतहट शाखा निर्वाचन समिती, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौर, जिल्ला हुलाक कार्यालय गौर , नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा केन्द्रिय निर्वाचन समिति समेत गरि ६जना उपर यही पौष १९ गते संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनुसूचीमा निर्वाचन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यहि मंसिर २८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पुर्ण रूपमा धाधली भएको भएको भनेर सम्बन्धि निकायमा उजुरी गरे पनि कतै सुनुवाइ नभएपछि पत्रकार राकेश यादव , किशोरी राय यादव र बिकास अग्रवालले अदालतको बाटो रोज्नु परेको बताउनु भएको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

कमेन्ट गर्नुहोस्

गुठी कार्यालय झण्डै तीस वर्षको चिरनिन्द्रबाट बिउझदा बे..

कमल साह जनकपुरधाम, असार १० गते । नापी कार्यालय धनुषा र गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरको कमि कमजोरीले आज बेला गाउँका ..

7 दिन पहिले

जनकपुरमा कलाकार अंशा सदाको रहस्यमय मृत्यु ः आत्महत्या क..

मिथिला जागरण समाचारदाताजनकपुरधाम, असाढ १० गते । कलाकारिता क्षेत्रमा चर्चित जोडी ‘कलकतियावाली’ उर्फ अविनाश झ..

8 दिन पहिले

नेपाल बैंक र नैन्सी अर्टोमोवाईल बिच सम्झौता– सुजुकी गाड..

मिथिला जागरण समाचारदाता काठमाडौं, असाढ १० गते । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरु र सो..

8 दिन पहिले

होटल व्यवसायीहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्..

नारायण घिमिरेमहोत्तरी, असार ८ गते । मधेस प्रदेशका होटल सञ्चालकहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा होटेलको स्त..

9 दिन पहिले

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मधेशी समुदायको समावेशीताको..

प्रेमचन्द्र झा, काठमाडौं, असार ०३ गते । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ मा मधेशी समुदायको निष्पक्ष, समावेशी र न्या..

14 दिन पहिले