कमल साह
जनकपुरधाम,माघ १९ गते । मधेश प्रदेशले विवाहका उमेर हाल कायम रहेको २० वाट घटाएर १८ मा झार्ने ऐन बनाउन खोज्दा यस प्रदेशमा संचालित ‘एनजिओ’हरु मध्ये केहिको टाउको दुखाई आरम्भ भएको छ । मधेश प्रदेशले सामाजिक अध्ययन गरेर दुई वर्ष विवाह हद उमेर घटाउन लागेको छ । यसले हाम्रो रोजगार नै धरापमा पर्ने सम्भावना देखेर विरुद्धमा केहि गैरसरकारी संघसंस्थाले मधेश प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मधेश प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवाललाई मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र विहिवार बुझाएको हो । सो ज्ञापन पत्रमा प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विवाहको लागि हालका लागि कायम रहेको २० वर्षको उमेरबाट २ वर्ष कम गरेर १८ वर्ष कायम गर्नु पर्ने सुझाव गत माघ २ गतेको बैठकले सुझाव दिएको छ । सो विषयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख रहेको छ ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने लाईफ नेपाल तथा गल्स च्याम्पियनका पदाधिकारीहरूले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ “घ” विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेको र उक्त उमेर पूर्ण रुपमा वैज्ञानिक तथा बालबालिकाको हितमा रहेकाले यसैलाई निरन्तरता दिनु पर्ने उनिहरुले मांग पनि गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा २० वर्ष विवाहको उमेर तोकिदा अध्ययन, अनुसन्धान, वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा तोकिएकाले सो उमेरलाई परिवर्तन गरेर १८ वर्ष गर्दा बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कानून निर्माण गर्ने समिति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट भएको पहल प्रति आफूहरू निक्कै गम्भीर भएको उनिहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदा भनेका छन ।
विवाहका उमेर १८ वर्ष कायम गरेको खण्डमा बालबालिका माथि विभिन्न प्रकारको हिंसा हुने भएकाले हाल कायम रहेको २० वर्ष नै वैज्ञानिक भएकाले यो नघटाई दिनका लागि मांग गरेपछि मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले यस विषयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मांगको विषयमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विषय गम्भीर रहेकोले यस विषयमा आफूहरू पनि गभिर भएर अगाडी पहल गर्ने बताउनु भयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था लाईफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर, कार्यक्रम प्रबन्धक जीवन पुडासैनी, कार्यक्रम संयोजक डली शर्मा, गल्स च्याम्पियनका अध्यक्ष अजमेरी खातुन, उपाध्यक्ष रञ्जिता राउत, कोषाध्यक्ष निपा आले सहितका अधिकारकर्मीहरू रहेको जनाएका छन ।