प्रेमचन्द्र झा,
काठमाडौं, असार ०३ गते । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ मा मधेशी समुदायको निष्पक्ष, समावेशी र न्यायसंगत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै मधेसी अधिकृत समाज नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
संघीयता, समावेशीता र समान अवसरको संवैधानिक मर्म अनुसार समतामूलक प्रशासनिक संरचना निर्माणको माग गर्दै उक्त समाजका अध्यक्ष भुदेव झाको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री गुप्तालाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, संघीय निजामती सेवा विधेयकको वर्तमान प्रारूपले मधेशी समुदायको समावेशीताको सुनिश्चितता गर्ने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नगरेको स्पष्ट देखिएको छ। मधेसी अधिकृत समाज नेपालले पाँचवटा मुख्य माग प्रस्तुत गरेको छ, जसले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत समावेशी प्रशासनिक संरचना निर्माणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिलो, विधेयकको दफा १०(१) ज’ मा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा खुला प्रतियोगिताको प्रावधान हटाइएकाले, यसले मधेशी समुदायका कर्मचारीहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नबाट रोक लगाउने भन्दै विरोध गरिएको छ। समाजले यसलाई तथाकथित ’ग्लास सिलिङ्ग इफेक्ट’ को रूपमा चिनाउँदै समावेशी खुला प्रतिस्पर्धा यथावत राख्न माग गरेको छ ।
दोस्रो, राजपत्रांकित तथा अराजपत्रांकित तहमा जीवनमा केवल दुई पटक आरक्षण पाउने हालको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समाजले आरक्षणको अवसर राजपत्रांकित वा अराजपत्रांकित तहमा गरी दुई पटक हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यसले मधेशी समुदायजस्ता समावेशी समूहहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुग्न सहजता दिने बताइएको छ ।
तेस्रो, दफा २४ मा विशिष्ट श्रेणी (१३औं तह) का लागि कुनै पदावधि नतोकिनु कर्मचारीको वृतिपथमै अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले, उक्त तहका लागि स्पष्ट पदावधि तोक्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।
चौथो, समाजले विभिन्न सेवा समूहमा पदोन्नतिका लागि लाग्ने समयको भिन्नतालाई असमान र अन्यायपूर्ण भन्दै समान अवसरको माग गरेको छ। कुनै समूहमा पाँच वर्षमै पदोन्नति हुने र अर्कोमा १८ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधानले समावेशीताको भावना विपरीत जाने जनाइएको छ ।

पाँचौं, मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहेका तहमा लक्षित समावेशी कोटा राखी पदोन्नति प्रणालीलाई समेत समावेशी बनाइनुपर्ने समाजको तर्क छ। यसबाट अवसर प्राप्तिका लागि समान सन्दर्भ तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानता), ४२ (समावेशी प्रतिनिधित्व) र २८५ (संघीय सेवामा समावेशी प्रवेश) लाई उद्धृत गर्दै, संघीय निजामती सेवा विधेयक संविधानअनुकूल परिमार्जन नगरे समावेशी शासन प्रणाली प्रभावहीन बन्ने चेतावनी दिइएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले समावेशीताको संवैधानिक मर्म अनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मधेसी अधिकृत समाजका पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
मधेशी समुदायबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतस्तर तथा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको सञ्जाल विस्तार, पेशागत विकास, समावेशी सहभागिता र सामुदायिक हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मधेसी अधिकृत समाज नेपालको स्थापना गरिएको हो ।
विगतमा मधेशी समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व रहेको सरकारी सेवामा अहिले विस्तार हुँदै गए तापनि नीति निर्माण तहमा अझै पनि उल्लेखनीय सुधार आवश्यक रहेको समाजको ठहर छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ अन्तिम रूप दिनुअघि मधेसी समुदायसहित सबै समावेशी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग झनै सशक्त हुँदै गएको छ ।