कमल साह, जनकपुरधाम
जनकपुरधाम, भाद्र ११ गते । प्रदेश नम्बर २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले चलाएका ‘स्वच्छता अभियान नाम उच्च भएपनि काम साह्रै बुच्च अर्थात घिन लाग्दो काम भएको छ । यस अभियानमा भाईभतिजादेखि कार्यकर्ता हुँदै श्रीमतिसम्म पाल्ने काम भईरहेको भण्डाफोर महालेखा परिक्षक कार्यालय ले गरेको छ ।
प्रदेशभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका भएका पोखरी, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलको मर्मत सम्भार गर्ने उद्येश्यबाट मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राउतले पदस्थापनासंगै उद्घोष गर्नुभएको मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियानमा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजनगर्दै आएका छन् । चार वर्षमा झन्डै डेढ अर्ब बजेट विनियोजन भइसकेको छ । तर, कार्यक्रम संयोजक विहिन मात्र होईन कि पारदर्शिता पनि छैन ।
अर्थात अभियानको नाम स्वच्छता भएपनि काम चाहि अनियमित तरिकाले भाईभतिजादेखि कार्यकर्ता हुँदै श्रीमतिसम्म पाल्ने थलो भएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत सुरेन्द्र कर्णले जानकारी गराए अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि ५४ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उहाँले जानकारी गारउनु भयो । साथै चालु आर्थिक वर्षमा ३१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उहाँले थप्नुभयो ।
यस मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई अगाडी बढाउनको लागि विभिन्न तहका १० कर्मचारी नियुक्त भएका छन्। तर,मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै भतिजा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालका छोरालाई करारमा नियुक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री राउतका प्रेस संयोजक समेत सम्हाल्दै आएका आतिश मिश्रलाई समेत मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको अधिकृतस्तर (सातौँ) मा नियुक्ति दिइएको छ । उनी स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको तलब खाएर मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक रहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै सचिव भुसालका छोरा प्रदीप भुसाललाई सहायक समन्वयकर्तामा नियुक्त गरिएको छ । सचिव भुसालकी श्रीमती टीका भुर्तेललाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ । नियुक्त भएका अन्य कर्मचारीहरूपनि अरू मन्त्री र नेता निकटका छन् ।
सचिव भुसालले स्वच्छता कार्यक्रममा परिवारका सदस्य नियुक्त बाध्यता पूर्वक गरेको बताउँ छन । जो सुकै कार्यालयमा आएर आफूलाई थर्काउने गरेकाले छोरालाई नियुक्ति गरेको उनी बताउँ छन । सचिव भुसाल का अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्दा दलका नेता कार्यकर्ता आएर थर्काउने गरेको ले आफ्नो सहयोगको लागि छोरालाई नियुक्त गरेर सँगै कार्यालयमा राखेको हो ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न तहमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । करारमा सातौँ तह ३ जना, छैटौँ तह १ जना, पाँचौँ तह २ जना र श्रेणीविहीनमा ४ जना नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री राहत कोषको दुरुपयोग
मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट असहाय, विपन्न वर्ग र अशक्तलाई सहायता दिनुपर्ने हो। तर, मुख्यमन्त्रीका नजिककाले मात्र पाएका छन्। आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ विपरीत मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट सरकारका मन्त्रीदेखि, सांसदहरू र पहुँचवालाहरूले लाखौं सहयोग पाएका छन् ।
पत्रकार शैलेन्द्र क्रान्तिले सूचनाको हक प्रयोग गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायता प्रदान विवरणमा २०७६÷०७७ र ०७७÷०७८ को तथ्यांकमा आर्थिक सहायताको नाममा कोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
कोषबाट सबैभन्दा बढी सहयोग पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाले पाएकी छन्। हाल क्यान्सर पीडित रहेकी झाको परिवार आर्थिक रूपमा निकै सम्पन्न छ। तर, उपचार खर्चका लागि प्रदेश सरकारले झालाई दुई पटकमा १७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सांसद रहेका सम्पन्न नेताहरूले पनि राहत कोषबाट १ लाख देखि ५ लाखसम्म आर्थिक सहायता पाएका छन्। सिरहा क्षेन नं. ३ (क) बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रामकुमार यादवलाई उपचार खर्चका लागि ५ लाख सहयोग गरिएको छ। कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीलाई साढे ४ लाख, जसपा सांसद अशोककुमार यादवलाई २ लाख, जसपाकै अर्का सांसद भिमा यादवलाई डेढ लाख, करिमा बेगमलाई १ लाख, जगतारेन देवी सुडीलाई ९२ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को प्रतिवेदनमा यस स्वच्छता अभियान अन्तर्गत ठूलै रकमको अनियमित्ता भएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो कार्यकर्ता आफन्तलाई पोस्ने गरी योजना ल्याएको आरोप लाग्दै छ ।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत निर्माण हुने मन्दिर, पोखरी सौन्दर्यीकरण, भवन मर्मत सम्भार, मस्जिद निर्माण, काब्रिस्थान निर्माण, ईनार निर्माण, महिला शौचालय निर्माण, चापाकल जडान लगायतका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जिल्लामा ४ इन्जिनियर, ४ जना सब इन्जिनियर र ठेक्का सम्झौता अनुसारको हरेक काममा एक जना सुपरभाइजर राखी कन्टिन्जेन्सीबाट ५१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
इन्जिनियर र सब इन्जिनियर प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका र अन्य सुपरभाइजर तिनीहरूको रेखदेखमा रही काम गर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो कर्मचारीहरू २०७६ भाद्र महिनादेखि कामगर्दै आएकोमा त्यसको नीतिगत निर्णय २०७६ चैत्र २३ मा मुख्यमन्त्रीबाट भएको देखिन्छ । यसरी कर्मचारी सुपरभाइजर राख्दा कामको परिमाण, कार्यक्षेत्र अनुसार आवश्यक सङ्ख्या यकिन गरी निश्चित योग्यता निर्धारण गरी नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्नेमा इन्जिनियर र सब इन्जिनियर बाहेक अरूको योग्यता पनि निर्धारण नै नगरी नियुक्ति पत्र बिना भुक्तानी बापत दिएको रकम नियमित एवं मितव्ययी नदेखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम आवश्यकताको आधारमा नियुक्ति गरी खर्च गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा कार्यक्रमकै लागि सो वर्ष २१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसरी गत ४ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको नाममा खर्चिएको उल्लेख छ । तर करोडौँ रुपैयाँको बजेटबाट सञ्चालन गरिएको अभियानको आफ्नै छुट्टै कार्यालय र कार्यक्रम संयोजक समेत छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै सो अभियान सञ्चालन गरिएको छ । जसले गर्दा यसको योजना छनोट प्रक्रिया समेत पारदर्शी छैन ।