+977 9854027065 | akulpdsah@gmail.com

चुरे संरक्षण अभियानीको आज १३ औं दिनमा रिले अनसन जारी, आन्दोलनकारीहरु पानीमा भिज्दै मुख्यमंत्रीको कार्यालय अगाडी बाटोमै सुते पनि मधेश सरकार मौन

2 वर्ष पहिले प्रकाशित

Akul Prasad Sah

463 Views

कमल साह
जनकपुरधाम, साउन १६ गते । यहांका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल जनक चोकमा रविवार आयोजित अनिश्चितकालिन रिले अनसनकारीहरु पानीमा भिज्दै मुख्यमत्री कार्यालय अगाडीमा बाटोमै सुत्न पुगेकाछन् । तर, त्यसबारेमा मधेश प्रदेश सरकार मौन साधेर बसेका छन् ।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान समितिको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारविरुद्ध सुरु भएको रिले अनसन आज सोमबार १४ दिन पुगेको छ । तर, मधेश सरकारले गरेको सम्झौतालाई लंगौटी लगाएर बसेको देखेर आन्दोलनमा बाध्य भएर उनिहरु उत्रेका छन ।
वन जंगल संरक्षण अभियान समितिले तीन बुंदे मांग राख्दै आरम्भ गरेको रिले अनसन जसरी दिन बित्दै छ । त्यसरी नै गाउँ गाउँबाट भूमिहिनहरुको समर्थन जुटदै गएको भएपनि मधेश सरकार बेखबर भईरहेको छ ।
दुई महिना चार महिनाका बच्चाहरु कांखि च्याप्दै महिलाहरु अधिकारको लागि आन्दोलमा सहभागि हुँदैछन् ।
सरकारको मौनता देखेर आईतबार मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाबाट करिब ४०० भूमिहीन नगरिक यहाँ आएर सो रिले अनसनमा समर्थन जनाएका छन । केही दिन अघि समितिले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी सरकारलाई वनको जग्गा अतिक्रमण र वन कर्मचारीको मनोमानी बारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर,मधेश सरकार पक्ष मौन देखिएको पाईयो ।
अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले मांग पुरा नभए सम्म रिले अनसन जारी रहने बताउनु हुन्छ । समयमा सरकारले मांग पुरा नगरे अझै कडा आन्दोलन गर्ने उनी सरकारलाई चेतावनी पनि दिएका छन । उनि भन्छन्,‘हाम्रो पुरानै माग छ, जुन मांग पुरा गर्ने सम्झौता ०७८ भदौ ४ गते सरकारले गरेको थियो ।’ ‘चुरे अभियानीसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन लागि हामी संघर्ष गरिरहेका छौं उनि थप्छन् ।’
सरकारले त्यतिबेला तीन बुंदे सम्झौता गरेको भएपनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको उनि थप्छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको छानबिन समिति प्रतिवेदन तयार गरेपनि प्रदेश सरकारले आर्थिक चलेखल गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको उनकोे आरोप रहेको छ ।
उहाले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, जथाभावी भूमिहीनको नाममा भइरहेको वन जंगलको जग्गा अतिक्रमण रोक्नु पर्ने र सिरहा वन सहायक वन अधिकृत काशिन्द्र प्रसाद यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने अभियानको मांग रहेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार वन ऐनमा सहायक वन अधिकृतले एक लाखभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने प्रावधान भएपनि उनले गत वर्ष मात्रै ५० लाख सम्मको कारोबार गरेका छन् । प्रदेश सरकारको मिलेमतोमा उक्त कामहरु भइरहेको उहाँ आरोप लगाउनु हुन्छ ।
सिरहा वनका कर्मचारीहरु मारुती सिमेन्टसँग मिलेमतो गरी वनको जग्गा अतिक्रमण गराएको उहाँ थप्नुहुन्छ ।
जग्गा नभएका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालमा सुकुम्बासी आयोग गठन भएको थियो । तर, आयोगका सदस्य रहेका धनाढ्य व्यक्ति तामाङले पत्नी, छोरादेखि आफन्तसम्मको नाममा अर्बौंको जग्गा गराएर जंगल हड्पेको देखिएको छ ।


सिरहा जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका तत्कालिन सदस्य देवकुमार तामाङले अर्बौं मोल पर्ने तीन विगहा जग्गा आफन्तकै नाममा गराएको थियो ।
चन्द्रउदयपुर– ८ (क) को साबिक कित्ता नम्बर २००, २०२ र २०५ को झण्डै करिब साढे तीन बिघा जति जग्गा उनले पदको दुरुपयोग गर्दै कब्जा गरेका हुन् । हाल १२ वटा कित्तामा कायम रहेको उक्त जग्गामध्ये केहि जग्गा गोलबजार नगरपालिकामा पर्छ भने केहि जग्गा नरहा गाउँपालिकामा पर्छ । सो जग्गा हाल मारुती सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राँठीको नाममा छ । वनको सार्वजनिक जग्गा भएको थाहा हुँदहुँदै पनि तामाङसँग उनीहरुले सस्तो दरमा खरिद गरेको स्थानीय बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरेको चर्चा स्थानीयमा चलेपछि फस्ने डरले तामाङले मारुती सिमेन्टका सञ्चालकसँग उक्त जग्गा बेचेको स्थानीयको भनाई छ ।
आर्थिक चलखेल र शक्तिको आडमा मापदण्ड र प्रावधान विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको मारुती सिमेन्टका सञ्चालकद्वयले आफूहरुलाई कसैले केहि गर्न नसक्ने र जग्गा आफूहरुलाई दिएपछि बच्ने कुरा तामाङलाई भनेर जग्गा खरिद गरेको स्थानीयको दावी छ ।
मारुतीले हाल वनको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा स्थानीयले पटक–पटक आवाज उठाइरहेका छन् । तर, कतैबाट कसै चाँसो लिइएको लिएको छैन । त्यसमाथि पहल भएको देखिँदैन ।
मारुती सिमेन्ट उद्यागले मनमौजी तरिकाले आसपासका जग्गा अतिक्रमण र वरपरको पर्यावरणमा क्षति पुर्याउन थालेपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्थानीय अगुवाहरुले मारुती सिमेन्टविरुद्ध संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
वनले वितरण गरेको बाँसको विरुवामा पनि अनियमितता गरेको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग सिरहा वन कार्यालयले बाँसको विरुवा रोप्नको लागि प्रति विरुवा दुई सय ५० रुपैयाँको दरले पैसा लिएका छन्,’उनले अनियमितता बारे जानकारी दिदै भने,‘तर त्यहाँ बाँसको विरुवा नलगाएर बाँसको बीउ लगाएका छन्, जुन २५ रुपैयाँमा बजारमा विक्रि हुन्छ ।’ यसप्रकारको अनियमितता विरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उहाँ जनाउछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

कमेन्ट गर्नुहोस्

पंचकोशी परिक्रमा आईपुग्यो सोमबार अन्तरगृह परिक्रमा र ह..

कमल साहजनकपुुरधाम,चैत्र ११ गते । पन्द्रह दिने मिथिला पंचकोसी आज आईतवार जनकपुरधाम आई पुगेका छन । भाली सोमवार अन्त..

4 दिन पहिले

बेला लादो बिन्धीमा लगभग साढेचौध बिगहा सर्वाजनिक सम्पति ..

कमल साहजनकपुरधाम, चैत्र ११ गते । जनकपुरधाम उपमहान पालिका २३ वडा (साबिक बिन्धी गाउँ पालिका) अन्तर्ग लगभग साढे १४ वि..

4 दिन पहिले

नारायणी अस्पतालको मुद्दा तत्काल छिनोफानो गर्न सांसद या..

रंजित चौरसिया, वीरगंज, वीरगंज चैत्र २ गते । पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) प्रदिप यादवले नारायणी..

13 दिन पहिले

टाटा पेन्टस दोस्रो अन्तर कलेज क्रिकेट च्यम्पियनसिप २०८..

मिथिला जागरण समाचारदाताजनकपुरधाम, चैत्र २ गते । जनकपुरधाममा आयोजित टाटा पेन्टस दोस्रो अन्तर कलेज क्रिकेट च्यम्..

13 दिन पहिले

पंचकोशी परिक्रमा मटिहानीबाट जलेश्वर हुँदै मडई पुग्यो

कमल साहजनकपुुरधाम,चैत्र २ गते । पन्द्रह दिने मिथिला पंचकोसी परिक्रमा मटिहानीबाट जलेश्वर हुँदै आज मडई पुगेको छ । ..

13 दिन पहिले