जनकपुरधाम, १४ पुष । प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन द्धारा चेतावनी, अन्याय पूर्ण प्रस्तावित अध्यादेश फिर्ता को माग गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेशप्रति स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेशप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना तथा जुलुस निकालेका छन् ।
स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले अध्यादेशले वर्षाैदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय गर्ने बताए । ‘वर्षाैदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेट्ने छैन, अन्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्यायका विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’
उनले अध्यादेश ल्याइए सिनियर कर्मचारी जुनियर र जुनियर कर्मचारी सिनियर हुने बताए । अध्यादेश ल्याउनुअघि नियमावली बन्नुपर्ने र विभिन्न ट्रेड यूनियन तथा सरोकारवाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत उनले बताए ।

मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ को पहिलो संसोधन अध्यादेशको ड्राफ्टको दफा ४ को उपदफा ६ थप गर्ने ‘ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भई यो ऐन जारी हुँदा बखतसम्म स्तरवृद्धि वा तहबृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी अख्तियारवालाले एक पटकका लागि एक तह स्तरबृद्धि गरिदिने उल्लेख छ ।’
यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुलाई विभिन्न संगठनहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक धीरेन्द्र यादवले बताए ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार एसएलसि सरह १५ महिने तालिम लिएका अहेव चौथो तहमा प्रवेश गरी स्तरबृद्धि हुँदै पाँचौ र अधिकृत छैटौं तहसम्म जान्छन् भने ३ वर्षे कोर्ष अध्ययन गरी हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौ तहमा प्रवेश गरी स्तरबृद्धि हुँदै अधिकृत छैटौं र सातौंसम्म जान्छन् ।
जून कर्मचारीले समायोजन भन्दा अगाडि अधिकतम २ तहसम्म स्तरबृद्धि सुविधा पाइसकेका छन् र समायोजन भएपछि पनि बिना कुनै थप शैक्षिक योग्यता एक तह बृद्धि हुने गरी यो ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संसोधन गर्न खोजिएको छ । यो संसोधन मार्फत सातौं तहमा तहबृद्धि भई त्यस पछाडि आठौं नवौं तहसम्म पुग्ने योजना रहेको छ ।’

यो संसोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली उथल पुथल हुने एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन नेपालका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष रंजीत यादवले बताए ।
उनले भने, ‘यो संसोधन जस्ताको त्यस्तै लागू भए वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ट हुने, चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था आउन सक्छ । संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को मर्म विपरीत हुने गरी अन्य बाँकी ६ ओटै प्रदेशमा नभएको व्यवस्था मधेश प्रदेशमा आर्थिक चलखेल गरी सीमित स्वार्थ समूह (५%) स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थ पूरा गर्ने र ९५% स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल कमजोर पार्ने अन्यायपूर्ण, विभेदकारी संसोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएमा हामी थप आन्दोलित हुनेछौं ।’
विरोध कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष शुसील कुमार चौधरी, स्वास्थ्यकर्मी जनमत संघ रौतहटका जिल्ला सचिव विवेक चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजमाती) का धनुषा जिल्ला अध्यक्ष मुनेश यादव, प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपालका रौतहट जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र साहनी, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ मधेश प्रदेशका संयोजक बड़ेलाल प्रसाद साह, स्थानीय तह स्वास्थ्यकर्मी सञ्जालका प्रदीप कुमार गुप्ता, नेपाल निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष दीपक ठाकुरलगायतकाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।