मिथिला जागरण समाचारदाता
जनकपुरधाम, पुस १७ गते । संयुक्त र्टेड युनियनको बैठकद्धारा प्रस्ताबित अध्याधेश दुई दिनभित्र अध्यादेश र्फिर्ता नलिएमा सस्क्त आन्दोलनगर्ने घोषणा निर्णय गरेको छ ।
स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले अध्यादेशले वर्षाैदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारी भित्र बिखन्डन गर्ने बताए ।

मधेश प्रदेश स्थानिय सेवा (गठन संचालन ) ऐन २०८१ को पहिलो संसोधन अध्यादेश को दफा ४ को उपदफा ६ थप गर्ने “ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानिय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भई यो ऐन जारी हुदा बखत सम्म स्तर बृद्धि वा तह बृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट जेष्ठता कायम हुने गरि अख्तियारवालाले एक पटकका लागि एक तह स्तरबृद्धि गरिदिने छ”।

सो ज्ञापन पत्रमा बिषयमा माननीय मुख्य मन्त्री तथा प्रदेशको अन्य मन्त्री लाई हाम्रो संगठनको तर्फबाट पटक पटक ध्यानाकर्षन गराईएका थियोंै ।
तथापि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संसोधनगर्न लागेको कुरा बिभिन्न पत्र–पत्रीका मार्फतबाट समाचार प्रति हाम्रो संगठन को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सो ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार एस.एल.सी. सरह १५ महिने तालिम लिएका अ.हे.व. चौथो तहमा प्रवेश गरी स्तरबृद्धि हुदै पाचौ र अधिकृत छैठौ तह सम्म जानछन् भने ३ बर्षे कोर्ष अध्ययन् गरी हेल्थ असिस्टेन्ट पाचौ तहमा प्रबेश गरी स्तरबृद्धी हुदै अधिकृत छैठौ र सातौ सम्म व्यवस्था छ ।
सो ज्ञापन पत्रमा जुन कर्मचारी ले समायोजन भन्दा अगाडि अधिकत्तम २ तह सम्म स्तरबृद्धि पाईसकेका छन् र समायोजन भएपछि पनि बिना कुनै थप शैक्षिक योग्यता एक तह बृद्धि हुने गरि यो ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संसोधन गर्न खोजिएको छ ।

यो संसोधन मार्फत सातौ तहमा तह बृद्धि भई त्यस पछाडि आठौ र नवौ तह सम्म पुग्ने योजना रहेको छ, यदि यो संसोधन जस्ताको त्यस्तै भयो भने प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली उथलपुथल हुने,बरिष्ट कर्मचारी कनिष्ट हुने, चेन अफ कमान्डमा गम्भिर असर पर्ने अबस्था आउन सक्छन् ।

संघिय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को मर्म बिपरित हुने गरि, अन्य बाँकी ६ ओटै प्रदेशमा नभएको ब्यबस्था मधेश प्रदेशमा सिमित स्वार्थ समूह ५% स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थ पुरागर्ने र ९५% स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल कमजोर पार्ने अन्याय पूर्ण बिभेदकारी संसोधन प्रस्ताव २ दिन भित्रमा फिर्ता नलिएमा हामी थप आनदोलित हुने हामी थप सस्क्त आन्दोलन गर्न बाध्यहने र त्यस बाट उत्पन्न परिस्थीतीको जिम्मेबारी मधेश प्रदेश सरकार नै हुने महा सचिव रोहीता ले बताउनु भए ।

आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालका प्रदेश अध्यक्ष तुलाकृष्ण गोईत, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) धनुषा जिल्ला अध्यक्ष का मुनेश्वर यादव, हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल प्रदेश संयोजक धिरेन्द्र कुमार यादव, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सिंह, नेपाल निजामति कर्मचारी मंच अध्यक्ष दिपक ठाकुर, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, स्थानिय तह कर्मचारी युनियन नेपाल प्रदेश अध्यक्ष बिजय कुमार यादव, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष सुसिल कुमार चौधरी, प्रगतीशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल अध्यक्ष धर्मेन्द्र सहनी को दस्तख्त रहेको छ ।